दरवर्षी 18 सप्टेंबर या दिवशी जागतिक बांबू दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. बांबू हे बहुपयोगी वनउपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यास हिरवे सोने असे संबोधले जाते. फार पूर्वीपासूनच बांबूचा उपयोग करुन मनुष्य जीवनात विकासाची वाटचाल सुरु झाल्याचे दिसून येते. पुरातनकाळात सुध्दा बांबूचा वापर मोठ्या प्रमाणात घर बांधणी, अवजारे, हत्यारे व घरगुती वस्तुसाठी करण्यात येत असत.
बांबू कारागिरी त्या काळापासून विकसित होत गेली व विविध वस्तुंमध्ये सुध्दा सुधार होत गेला. आताही बांबू उद्योगाला भरभराट आणण्यासाठी राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाचे विविध उपक्रम सुरू आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून बांबू उत्पादक शेतकरी, कलाकार, आदिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचे काम सुरू आहे.
पूर्वीच्या काळी मोठ्या प्रमाणात बांबू सहज उपलब्ध होत होते व त्या काळात सर्वसाधारणतः सर्वांना बांबूपासून आवश्यक वस्तू बनविण्याची कला अवगत होती. आजपर्यंत आदिवासी पाड्यांमध्ये सुध्दा जवळ-जवळ सर्वांना बांबूचा वापर करुन त्यांना लागणारी वस्तू तयार करता येत होती.आधुनिक युगामध्ये बांबू वस्तूंना प्लास्टिकचा पर्याय आल्याने आदिवासी बांधवांच्या कुशलेतेचा उपयोग कमी होऊ लागला आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये सुध्दा प्लास्टिकच्या वस्तू पोहचल्या आहेत. त्यातून बांबू उत्पादक शेतकरी कमी होत गेला. त्याचबरोबर प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे प्रदुर्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करून ग्लोबल वॉर्मिंगला मात देण्याची अमर्याद क्षमता आहे.
मानवाच्या लाकूडविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज म्हणून बांबू ओळखले जाते. त्यामुळेच त्याला गरिबांचे लाकूड असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरित व दीर्घायू प्रजाती आहे. बांबूची पाने गुरांना चारा म्हणून दिली जातात. तसेच यामुळे मातीसंवर्धानाचे कामही होत असल्याने शेतीची सुपिकता टिकून राहते. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळू शकते. देशभरात बांबूच्या सुमारे 136 जाती उपलब्ध आहेत. सध्या देशभरात साधारणपणे 26 हजार कोटी रुपयांची बांबू उद्योगाची बाजारपेठ आहे. बांबूपासून निर्माण होणाऱ्या फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज उद्योग, प्लाय बोर्ड इत्यादीचा या उद्योगात समावेश होतो.
या गोष्टींचा विचार करून बांबूचा विकास करण्यासाठी तसेच गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी बांबू उत्पादनाच्या वाढीसाठी आर्थिक व पर्यावरणाच्या दृष्टीने बांबूचे महत्त्व जाणून बांबू उत्पादनाला व व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर "राष्ट्रीय बांबू मिशन" ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील बांबू उत्पादन वाढविण्यासाठी व त्याच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्यस्तरावर "महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ" ची स्थापना करण्यात आली आहे. याद्वारे चांगल्या बांबू प्रजातीची रोपांची लागवड खाजगी क्षेत्रामध्ये तसेच पडिक क्षेत्रामध्ये करण्याची योजना आखण्यात आली. तसेच बांबू संसाधनावर आधारित उद्योगाचे निर्मितीसाठी योजना सुध्दा आखण्यात आली.
शेतकरी त्यांच्या पडिक जमिनीवर बांबू लागवड करून पर्यावरण संरक्षणासाठी हातभार लावू शकतात व स्वतःचे आर्थिक उत्पन्न बांबू उपजाच्या माध्यमातून सुध्दा वाढू शकतात. शेतजमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावार बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपाचा पुरवठा करण्यासाठी अटल बांबू समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेती उत्पन्नाला जोड मिळण्यासाठी शेतजमिनीवरील बांबू लागवड वाढविणे, त्यातून शेतकऱ्यांस उपजिविकेचे साधन निर्माण करणे व त्यांची आर्थिक स्थिती वाढविणे यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या माध्यमातून बांबू आधारित खाजगी उद्योगांची स्थापना करणे, टिश्यू कल्चर रोप लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. बांबू उत्पादनासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. या योजनांची माहिती https://www.mahabamboo.com/ या संकेतस्थळावर माहिती देण्यात आली आहे.
आज जागतिक बांबू दिवसाच्या निमित्ताने सर्वांनी निश्चय करावा कि, जास्तीत जास्त बांबूपासून तयार केलेल्या वस्तूचा वापर करुन पर्यावरणाचे संरक्षण व प्रदुषण कमी करण्यास पुढाकार घेण्यात यावा. तसेच बांबू कारागिरांना रोजगाराची हमी देण्यासाठी हातभार लावावा. यातूनच पर्यावरण रक्षणाबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढीसाठी व आदिवासी, शेतकरी बांधव सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.