Maharashtra : Mumbai ;
घोडबंदर रस्त्यावरील भीषण वाहतूक कोंडीपासून मुक्तता देणाऱ्या ठाणे-बोरिवली व बोरिवली- ठाणे या बोगद्याला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
ठापं ते बोरिवलीदरम्यान संपूर्ण घोडबंदर रस्त्याला वळसा घालून दीड ते दोन तासांचा प्रवास टाळण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची टेकडी खणून तेथून बोगदा तयार करण्यचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. यासंबंधी एमएमआरडीएने नियोजन केले तेव्हा बृहद प्रकल्प आराखड्यानुसार या प्रकल्पाचा खर्च जवळपास १३ हजार कोटी रुपये निश्चित होता. मात्र नियोजनानंतर सुमारे चार वर्षे हा प्रकल्प थंड बस्त्यात गेला. मागील वर्षी प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा काढण्यात आली.
निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पचा बांधकाम खर्च १५ हजार २६४ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात बांधकामाचे कंत्राट १४ हजार ४०१ कोटी रुपयांना यावर्षी जूनमध्ये देण्यात आले. परंतु आता वन विभागासंबंधीच्या लाल फितशाहीमुळे अद्याप या बोगदामार्गाचे काम सुरू झालेले नाही. या सर्व स्थितीत राज्याच्या वन विभागानेदेखील चार महिने विलंबाने बोगद्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वन खात्याकडे पाठवला. त्यानंतर आता राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाली आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाची २२वी बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली शुक्रवारी झाली. त्यामध्ये ही परवानगी देण्यात आली आहे.
- ठाणे-बोरिवली - ५.७४ किमी.
- बोरिवली- ठाणे - ६.०९ किमी
- दोन्हीकडे जोडरस्ता - १.५५ किमी
- ठाणे-बोरिवली खर्च - ७, ४६४ कोटी रु. (मेघा इंजिनीअरिंगची बोली)
- बोरिवली - ठाणे खर्च - ६,९३७ कोटी रु. (मेघा इंजिनीअरिंगची बोली)
- भूसंपादन खर्च - ७०० कोटी रु.
- आकस्मिक खर्च - ३७५.४० कोटी रु.
- अन्य सेवा - २६१ कोटी रु.
- एकूण खर्च - १५ हजार ७३७ कोटी रु.
- वाहनांना लाभ - दररोज सरासरी दीड लाख
- वेळेची बचत - १ तास
मुंबई जिल्ह्याच्या पश्चिम उपनगरातील बोरिवली आणि ठाणे जिल्ह्याला भूमिगत मार्गाने जोडणाऱ्या या प्रकल्पाच्या व्याप्तीमध्ये १०.२५ किमीचा बोगदा आणि १.५५ किमीचा पोहोचमार्ग असा १३.०५ मीटर अंतर्गत व्यासासह सुमारे १२ किमी लांबीचा दुहेरी भूमिगत बोगदा असणार आहे. हा बोगदा ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान ५.७४ किमी व बोरिवली ते ठाण्यादरम्यान ६.०९ किमी लांबीचा आहे. या परिसरात १८ जातीच्या संरक्षित वन्यजीवांचा अधिवास असून ते वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत 'संरक्षित' श्रेणीत असल्याचे एका अहवालात दिसून आले आहे. त्यामुळेच राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी अत्यावश्यक होती.