“शासन आपल्या दारी..!”

कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवित असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हे लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे थेट लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने “शासन आपल्या दारी..!” हा एक महत्वाकांक्षी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.

या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांची जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसिध्दी करण्यात येत असून काय आहेत शासकीय योजना.. जाणून घेवू या लेखातून...

 

कोणत्याही गावाचा विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी आधी ग्रामविकास आराखडा तयार करणं गरेजचं असतं. गावातील लोकप्रतिनिधी तसंच ग्रामस्थांनी मिळून ग्रामविकास आराखडा तयार केल्यास तो अधिक सर्वसमावेशक होतो. ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने काही निकषही घालून दिले आहेत. हे निकष कोणते आहेत आणि एकंदरीतच एखाद्या गावाचा विकास आराखडा कसा तयार करतात, या प्रक्रियेत कोणकोणते टप्पे असतात, हे जाणून घेवू या....

 

ग्राममविकास आराखडा संकल्पना :- 

गावाचा विकास आराखडा तयार करताना तो शाश्वत ग्रामविकास आराखडा असणं गरेजचं आहे. भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवता याव्यात यासाठी आताच्या आपल्या गरजा सीमित ठेवून विकास करणं, पर्यावरण लक्षात ठेवून विकास करणं याला शाश्वत विकास आराखडा असं म्हणतात.

 

ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी एकूण 7 प्रकारचे निधी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध आहेत. ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी विकास आराखड्यासाठी वापरता येतो. यात मालमत्ता कर, पाणी कर यांचा समावेश होतो. दुसरा स्रोत म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसुली हिस्सा. यात जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान या राज्य शासनाच्या निधीचा समावेश होतो. मनरेगा योजनेअंतर्गत जी विकासकामं गावात घेतली जातात, त्याच्यासाठी मिळणारा जो निधी आहे, तो तिसरा प्रकार आहे. वित्त आयोगाचा निधी ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निधी आहे. चालू स्थितीत पंधराव्या वित्त आयोगाचा विचार करता येईल. स्वच्छ भारत अभियान आणि त्याअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर होणारी कामं, त्याला प्राप्त होणारा निधीही यामध्ये येतो. ग्रामपंचायतीला मिळणारी बक्षीसं आणि त्यातून येणारा निधी ग्रामविकास आराखड्यात वापरता येतो. लोकसहभागातून मिळणाऱ्या वर्गणीचाही वापर करता येतो. या सात प्रकारच्या निधींचा उपयोग करून ग्रामविकास आराखडा तयार करावा लागतो. 

वित्त आयोगाचा निधी :-

वित्त आयोगाच्या निधीचं वितरण 10 टक्के जिल्हापरिषद, 10 टक्के पंचायत समिती, 80 टक्के हा ग्रामपंचायतीला उपलब्ध होतो. 2014 पासून पुढे अशाप्रकारे ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यात यावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. वित्त आयोगाचा जो निधी ग्रामपंचायतीला येतो त्याचे साधारणपणे 2 प्रकार पडतात. बंधित आणि अबंधित निधी. यात 60 टक्के बंधित, 40 टक्के अबंधित अशाप्रकारे पहिलं विभाजन होतं. शासनाने दिलेला निधी वेगवेगळ्या घटकांसाठी वापरायचा असतो. ग्रामविकास आराखड्यात या निधीची उपलब्धता वेगवेगळ्या घटकांसाठी करून द्यायची असते. यात शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका यासाठी 25 टक्के, महिलांच्या विकासासाठी 10 टक्के निधी, तर वंचित घटकासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यायचा असतो. 

ग्रामसभेचे महत्त्व :-

ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी गावपातळीवर संसाधन गट असला पाहिजे. यात गावातील शिक्षक, वकील, आरोग्याचे जाणकार, ज्येष्ठ नागरिक, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, एनजीओचे प्रतिनिधी म्हणजे गावातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जाणकारांना एकत्र करणं म्हणजे संसाधन गट होय. संसाधन गट आणि शासकीय कर्मचारी यांनी विचारमंथन करणं अपेक्षित असतं. ज्या ग्रामसभेमध्ये अंतिम ग्रामविकास आराखडा मंजूर केला जातो त्याच्याआधी वेगवेगळ्या ग्रामसभा घ्याव्यात, असं शासनानं नमूद केलंय.महिलांची ग्रामसभा ज्यात महिलांच्या समस्या घेतल्या जातील. बाल ग्रामसभा घ्यावी. यात प्राथमिक, माध्यमिक असे 18 वर्षांच्या खालील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, समस्या समजतील. वंचित घटकांची ग्रामसभा घ्यावी. त्यांचे प्रश्न, समस्या, निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हे समजतं. वॉर्डनिहाय ग्रामसभा घ्यावी म्हणजे यातून वॉर्डनिहाय प्रश्न समजून घेता येतात.

 

पारदर्शक आराखडा :-

संसाधन गट तयार केल्यास वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत ग्रामविकास आराखडा पोहोचतो. संसाधन गट लोकांना माहिती झाला पाहिजे. सदस्यांची माहिती नोटीस बोर्डावर ऑईल पेंटने लिहायची असते. तो नोटीस बोर्ड ग्रामपंचातीच्या भींतीवर दर्शनी भागावर लावावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मंजूर ग्रामविकास आराखडा ग्रामपंचायतीनं ऑईल पेंटने रंगवून ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. यामुळे गावातील लोकांना गावातील विकास कामांविषयी माहिती मिळते. सामाजिक लेखापरीक्षण समिती गावात स्थापन करावी. यात गावातील सीए, तज्ज्ञ अशा लोकांची समिती करावी. गावात केलेलं काम योग्यप्रकारे केलं आहे की नाही, त्याचं मूल्यमापनं या समितीनं करायचं आहे. त्यांचा रिपोर्ट दर तीन महिन्याला ग्रामपंचायतीला सादर केला पाहिजे. विकास आराखड्यातील कामाची गुणवत्ता आणि प्रगती हे पाहण्यासाठी गावपातळीवर कार्यगट स्थापन करावा.

 

शासनाने 2019 मध्ये सांगितलं होतं की, 2020-21 चा ग्रामविकास आराखडा तयार करावा आणि त्याचबरोबरीनं 2020-21 ते 2024-25 हा पंचवार्षिक विकास आराखडासुद्धा तयार करावा. म्हणजे आज 14 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार आहे. आता या प्रत्येक ग्रामपंचातीचं काम काय आहे, की वार्षिक विकास आराखडा तयार करताना त्यांनी पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये काय प्रयोजन केलेलं आहे, मिळणारा निधी किती आहे, कामाची निकड किती आहे, ते पडताळून बघायचं आहे. त्यानुसार त्या वर्षीच्या विकास आराखड्यात बदल करायचे आहेत.

गावात तज्ज्ञ व्यक्तीची उपलब्धता, लोकसहभाग ग्रामसभेला उपस्थिती, सरपंचांसह सदस्यांना अनेक गोष्टी माहितीसाठी संपूर्णपणे ग्रामसेवकावर अवलंबून रहाणं आणि प्रशिक्षण ही काही ग्राम विकासातील आव्हानं आहेत. या आव्हानांवर महाराष्ट्र शासनाची प्रशिक्षण संस्था ‘यशदा’ ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षणांचे आयोजन करून मात करण्याचा प्रयत्न करत असते.