आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींना टॉयलेट साफ करायला लावणार का ?

Maharashtra :-

 

राज्यात दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन 1972-73 पासून क्षेत्र विकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला आहे . अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा असावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पण हा उद्देश बहुदा मागे पडलेला दिसून आलाय .सध्या आदिवासी प्रकल्प विभाग आणि आश्रमशाळा , वसतिगृहे मलाई खाण्याचे माध्यम झाले आहे . विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक सुविधा मिळण्यासाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न होतात ,पण तरी आज आदिवासी आश्रमशाळेत खूप समस्या उभ्या राहतात , त्यापैकी एक नुकतेच समोर आली आहे . शहापूर आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत असलेल्या आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मुलींना चक्क टॉयलेट साफ करावे लागत आहेत . चप्पल ,मास्क , हॅन्ड ग्लोव्हज नसताना अशी साफसफाई करायला लावणे विद्यार्थिनींच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.

 

आपण फोटोत बघत असलेले विद्यार्थी म्हणजे आदिवासी आश्रमशाळेतील उद्याचे देशाचे भविष्य , ज्या आश्रमशाळांमध्ये राजमाता जिजाऊ आरोग्य आणि पोषण मिशन चालवले जातात जाते तिथे जिजाऊच्या लेकी असलेल्या लहान मुलींना टॉयलेट साफ करावे लागते . साफसफाई करणाऱ्या विद्यार्थिनी चप्पल शिवाय , नाकाला कोणताही मास्क न वापरता ,हातात मोजे न वापरता साफसफाई करीत आहेत . जो गणवेश अंगावर आहे तोच गणवेश घालून त्यांना दिवसभर शाळेत बसायचं आहे . जर त्यातील एखादी विद्यार्थिनी आजारी झाली ,तिला कोणत्याही प्रकारचे इन्फेक्शन झाले तर त्यांना आरोग्याच्या सुविधा ही नसतात . अशा वेळी विद्यार्थिनींच्या जीवाशी खेळ करण्यापेक्षा मुलींच्या वसतिगृहात महिला सफाई कर्मचारी आदिवासी विकास प्रकल्पाने नेमले पाहिजे . विद्यार्थ्यांना पर्सनल हायजिन ची सवय लागलीच पाहिजे ,पण म्हणून त्यांनी असे घाणेरडे टॉयलेट साफ करायचे मग शिक्षण कधी घ्यायचे ? किशोरवयीन मुलींसाठी शिबीर भारावले पाहिजेत तिथे त्यांनी उठल्यापासून सफाई कर्मचाऱ्यांची कामे करायची का असा प्रश्न पडतो.

 

उच्चवर्णीय विद्यार्थी चांगल्या शाळांमध्ये शिकतात , आदिवासी समाजाची मुलं नाईलाजास्तव आदिवासी आश्रम शाळेत शिकतात ,पण ती ही माणसेच आहेत .त्यांना ही दर्जात्मक शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकासासाठी करोडो रुपयांचे बजेट असते . शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य, मसाले, किराणामाल, दुध अंडी, केळी, फळे, शालेय गणवेश, खोबरेल तेल, आंघोळीचा व कपडे धुण्याचा साबण, टुथपेस्ट, टुथब्रश, मुलींसाठी सॅनेटरी नॅपकिन , बुट, पायमोजे, रेनकोट, शालेय शैक्षणिक साहित्य ,पाठयपुस्तके, व लेखन सामुग्री पुरविण्यात येते किंवा नाही , कपडे, शालेय व इतर साहित्य शासना मार्फ़त पुरविण्यात येते किंवा नाही हे तपासले पाहिजे .अधीक्षकांनी आश्रमशाळेत आणि वसतिगृहात मुलींना असे राबवणे बंद केले पाहिजे . मुलींच्या वसतिगृहात महिला सफाई कर्मचारी नियुक्त केले पाहिजेत , तरच उद्याचे भविष्य घडणार आहे ,अन्यथा या मुळे इन्फेक्शन होऊन आजारी पडल्याशिवाय राहणार नाही .नुकतेच पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे , लोकप्रतिनिधींनी हा विषय आदिवासी मंत्र्यांना कळवून प्रशासनाला धारेवर धरायला भाग पाडले पाहिजे.

 

राज्यात जेवढ्या शासकीय आश्रमशाळा आहेत त्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त आहे . आश्रमशाळांमध्ये मुलींवर अत्याचार , मुलींच्याक आत्महत्या , मुलींच्या तक्रारी येणाची प्रकरणे या आधी घडलेली आहेत . त्यामुळे मुलींच्या वस्तीगृहना अधिकची सुरक्षा असणे गरजेचे आहे .आश्रमशाळेतील काही कर्मचाऱ्यांच्या मते शासकीय आश्रमशाळेत सफाई कर्मचारी सकाळी साफसफाई करून जातात ,बाकी इतर वेळी मुलींनाच साफसफाई करावी लावते , याचा अर्थ मुली सुरक्षित वातावरणात राहत नाही .इतके नियोजन करण्यापेक्षा मुलींच्या वसतिगृहात कायमस्वरूपी महिला सफाई कर्मचारी नेमावे अशी काही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे पण कर्मचारी असल्यामुळे जाहीरपणे ते आपले मत व्यक्त करू शकत नाहीत . आमच्यापर्यंत साफसफाईच्या काही व्हिडीओ आल्या ,त्यात टॉयलेट्समधली घाण बघून त्या विद्यार्थिनी लवकर आजारी पडतील अशी शक्यता वाटते .

 

थेट स्किनशी संपर्क येईल अशा स्वरूपात या मुली कोणतेही प्रोटेक्शन न वापरता साफसफाई करतात . याबाबत शहापूर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत .जे अधीक्षक अशा स्वरूपात मुलींना काम करायला लावतात किंवा नाईलाजाने मुलींना असे मजुरासारखे राबवले जात असेल तर त्यांच्यावर कारवाई ही झाली पाहिजे . आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी त्या ठिकाणी शिक्षण घ्यायला जातात ,त्यांना बालमजुरासारखे वागवणे चुकीचे आहे .

 

आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यामध्ये आरोग्य विषयक अनेक समस्या असल्याने त्यांना आरोग्य, पोषण, पाणी,स्वच्छता, हायजिन व जीवन कौशल्याबाबत याबाबींचे प्रशिक्षण देण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे युनिसेफ यांनी सुचविलेले आहे. त्यापैकी आरोग्याच्या समस्या ग्रामीण महाराष्ट्रात कधीच सुटणाऱ्या नाहीत , स्वच्छता विद्यार्थिनींना स्वतः ला करायला भाग पाडले जाते , त्यासाठी असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार कोण खातात त्याची पडताळणी करायची गरज आहे . पर्सनल हायजीन या विद्यार्थिनींना शिकवले असते तर त्या टॉयलेट साफ करायला बिना चप्पल ,मास्क , हातमोजे न वापरता गेल्या नसत्या.

 

एकंदरीत ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे .जरी या विद्यार्थ्यानी आणि त्यांच्या पालकांच्या याबाबत काही तक्रारी नसल्या तरी ही बाब चिंताजनक आहे . शिक्षणाला कोणताही पर्याय नसल्याने या विद्यार्थिनी आणि त्यांचे पालक हे सगळं सहन करीत असतील किंवा त्यांच्या दृष्टीने हे योग्य ही असेल ,पण यामुळे त्यांच्या आरोग्याचा आणि शैक्षणिक दर्जाचा प्रश्न उभा राहतो ,शिवाय शहापूर आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कारभारावर ही प्रश्नचिन्ह उभे राहते .जर त्यांच्या दृष्टीने ही हे आत्मनिर्भरतेचे कारण असेल तर शासन करोडो रुपये आदिवासी विभागाला का देते यांच्यावर मंथन करावे लागेल . बाब छोटी आहे पण त्याचे दुष्परिणाम डोंगराएवढे आहेत हे मात्र नक्की.