विधान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकरांनाच अपात्र का करू नये?

Maharashtra : Mumbai ; 

सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर सुनावणी घेऊन सत्ता संघर्षाबाबत योग्य तो न्यायनिवाडा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात जी निरिक्षणं नोंदविली आहेत, त्यानुसार शिंदे गटाच्या १६ आमदारांनी मुळ शिवसेनेच्या अधिकृत प्रतोदांचा व्हिप झुगारला व पक्ष विरोधी कृती केल्याचे स्पष्ट केले आहे. संविधानानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याने योग्य त्या कालावधीत (within reasonable time) या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधान सभा अध्यक्ष अॅड. राहूल नार्वेकर यांना दिले. परंतू राहूल नार्वेकर हे भाजपाचे निर्वाचित आमदार असून त्यांना असंवैधानिक सरकारच्या बहुमताच्या बळावर विधानसभा अध्यक्षपद बहाल करण्यात आले असल्याने ते निष्पक्षपणे वागतील, ही अपेक्षाच हास्यास्पद होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार विधान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी Reasnable Time म्हणजे ३ महिन्यांत या बाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने नार्वेकर यांच्या वैधानिक अधिकारावर व न्यायबुद्धीवर अंधविश्वास ठेऊन विशिष्ट कालमर्यादा आखून दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच विश्वासाचा घात करणारी कृती विधान सभा अध्यक्षांनी केली, असेच प्रथमदर्शनी दिसून येते.

 

तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी त्यांनी फक्त नोटीस बजावण्यासाठी घेतला. ही दिरंगाई हेतुपुरस्सरपणे केली जात असल्याचा आक्षेप घेत शिवसेनेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सर्वोच्य न्यायालयाच्या खंडपिठाने नार्वेकर यांना कडक शब्दात खडसावले. त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखणे अपेक्षित होते,परंतू तसे घडले नाही, असे मत व्यक्त करून दोन आठवड्यात निर्णय कळवावा, असे आदेश दिले होते.त्यानुसार राहूल नार्वेकर यांनी सुनावणी व तिचे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयास सादर करणे अपेक्षित होते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने कालापव्यया बाबत खडसावल्या नंतर विधान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी दिल्लीत धाव घेतली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाकावर टिच्चून आपले इप्सित कसे साध्य करता येईल ? , याचा कानमंत्र घेऊन आल्याप्रमाणे त्यांनी २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेतली. या सुनावणीच्या निमित्ताने विधानसभा अध्यक्षांनी जे वेळापत्रक जाहिर केले त्यावरून ते स्वत:ल सुपर सुप्रिम कोर्ट मानतात की काय ? अशी सर्वसामान्यांची भावना झाली आहे.

या प्रकरणी एकुण ३४ याचिका दाखल आहेत, त्यांची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची मागणी शिंदे गटाच्यावतीने करण्यात आली आहे. याचे कारण सुस्पष्ट आहे की शिंदे गटाला येत्या निवडणुकीपर्यंत अपात्रतेची कारवाई टाळायची आहे. या उलट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या मुळ शिवसेनेेचे म्हणणे असे आहे की,शिंदे गटात सहभागी झालेले सर्व आमदार शेड्युल १०अ प्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या व्हिपबाबत आक्षेप घेतला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची सर्व कागदपत्रं उपलब्ध आहेत.दोन्ही बाजूंच्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे.ती विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत. त्यामुळे उलटतपासणीत वेळकाढूपणा न करता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

 

यात दाखल असलेल्या ३४ याचिकांचा विषय एकच आहे. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही. तसे करणे म्हणजे असंवैधानिक सरकार व अपात्र आमदारांना कायद्याच्याआड संरक्षण देण्यासारखी कृती ठरेल. विधानसभा अध्यक्षांनी जाहिर केलेले वेळा पत्रक असंदिग्ध असे आहे. त्यांच्या या वेळापत्रकानुसार अजून ३ महिने लागू शकतात व विविध delay tacties वापरून हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.

 

६ आॅक्टोबरला सुरू होणारी ही सुनावणी २३ नोव्हेंबर पर्यंत चालेल.नंतर २३ नोव्हेंबर पासून उलट तपासणी सुरू होईल.तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील.यातही शिंदे गटास वेळकाढूपणा करण्याची संधी आहे. सर्वांंचे म्हणणे पुरावे ऐकून घेतल्यावर दोन आठवड्यानंतर अंतिम सुनावणीची तारीख ठरविली जाईल. दरम्यान डिसेंबर मध्ये हिवाळी अधिवेशनाचे निमित्त असल्याने पुढील वर्षी या प्रकरणी निकाल लागावा, असे हे नियोजित वेळा पत्रक आहे. इतके सर्व करूनही निकाल जर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेेने विरोधात गेलाच तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल व त्याचा निकाल लागण्यापुर्वीच विधानसभा निवडणूक जाहिर होतील, मग ही सुनावणी व निकाल सर्वच मुसळकेरात जाईल.

 

ही संविधान, लोकशाही व न्यायप्रणालीची क्रूर थट्टा नव्हे तर काय आहे? माझे तर असे मत आहे की, शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष अपात्रते प्रकरणी निर्णय घेण्यास सक्षम नाहीत असा दावा करून त्यांनाच विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने अपात्रतेच्या प्रकरणी निर्णय घेण्यास अपात्र असल्याचे जाहिर करण्याबाबत आग्रह धरावा.