बारमध्येही सीलबंद मद्यविक्री ?

Maharashtra : Mumbai ;

बारमधून सीलबंद मद्यविक्री परवानगीसाठी परवानगी शुल्क म्हणून पाच लाख रुपये आकारल्यास राज्यातील सात हजार बारमधून ३५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो, त्यामुळे अशी परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे.

साधारणतः बारमध्ये खुल्या स्वरूपात मद्याची विक्री होते.

तसेच संपूर्ण बाटली घेतल्यासही तो वाइन शॉपप्रमाणे त्यावरील छापील किमतीस मिळू शकत नाही. कारण त्यावर पाच टक्के रचना कर भरावा लागत असल्याने तो ग्राहकांना महाग दरात विकत घ्यावी लागते या नव्या नियमामुळे ती लाइनशीपच्याच किमतीत मिळू शकेल R सरकारच्या तिजोरीवही अतिरिक्त महसूल जमा होईल, असा सरकारी कर रचनाकारांचा अंदाज असून तसा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

 

राज्य सरकारने यंदाच्या २०२३- २४ या आर्थिक वर्षासाठी जवळपास २५ हजार २०० कोटीच्या महसूल कहीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मद्य धोरणात अर्शतः बदल करण्याचे प्रस्तावित केल्याची खात्रीलायक माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. या बदलानुसार, महसुलात साधारण ४०० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून, तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे.

 

या प्रस्तावात प्रामुख्याने विदेशी मधासाठी परवानगी शुल्क आकारणे आणि अतिरिक्त विक्री करण्याबाबत विचार सुरू असस्थाची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. सन २०२२-२३मध्ये राज्यात जवळपास २१ हजार ५५० कोटी रुपये इतका महसूल जमा झाला होता. त्यानंतर २०२३-२४साठी सुमारे २५ हजार २०० कोटी रुपयांचे महसुलाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पंदाच्या उद्दिष्टात जवळपास १७ टक्क्यांनी वाढ झाली. आहे साधारण राज्याच्या महसूल वाटीचा नैसर्गिक दूर लक्षात घेतला, तर तो सर्वसाधारणपणे ८ ते ९ टक्के इतका आहे. त्यामुळे हा दर लक्षात घेतला तर यंदा फक्त २३ हजार ५०० कोटी इतका महसूल प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे महसूल वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक बदल प्रस्तावित केले आहेत. यात प्रामुख्याने विदेशी मद्य निर्मितीसाठी देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांना मंजुरीबाबतच्या धोरणात बदल करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

 

सध्याच्या धोरणानुसार, एका विदेशी मद्य निर्मात्यास राज्यात कोरडे जिल्हे वगळून कोणत्याही एका जिल्ह्यात परवानगी देण्यात येते. मात्र, लवकरच आता या धोरणातही बदल होणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक विदेशी मय निर्मात्यास कोरडे जिली वगळून प्रत्येक जिल्ह्यात अथवा प्रत्येक उत्पादन शुल्क प्रशासकीय विभागात एक परवानगी देण्यात येणार आहे. बदल करताना विदेशी मद्य निर्माण करणाऱ्या अनुज्ञातीधारकाकडून प्रत्येक अनुज्ञप्तीसाठी ५० लाखापर्यंत ना परतावा ठेव घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे अंदाजे २०० कोटी रुपये महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.

 

मद्य धोरणात अंशतः बदल करताना नवीन अनुज्ञप्ती देण्याऐवजी पर्यायी प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. प्रामुख्याने खाद्यगृह परवाना कलामधून सीलबंद स्वरूपातील किरकोळ विक्री करण्याची परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व परवाना कास अनुज्ञप्तीस अशी परवानगी देण्याऐवजी या ठिकाणी सिलबंद किरकोळ विक्री नाही, अशा भौगोलिक क्षेत्रातील अनुज्ञप्तोस प्राधान्याने परवानी देण्यात येणार आहे. पास अतिरिक्त अनुज्ञाती शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासाठी ज्या खाद्यगृहांना परवाना कक्षास असलेला अतिरिक्त विक्रोकर रह करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

 

सध्या राज्यात १८ हजार परवाना कक्षांपैकी ७ हजार परवाना धारकांना सीलबंद मद्यविक्री करण्यास परवानगी। दिल्यास प्रति अनुज्ञप्ती ५ लाख ना परतावा शुल्क घेतल्यास तब्बल ३५० कोटी रुपये इतका महसूल एकाचवेळी प्राप्त होणार आहे.