पेरलेलं उगवलं ! पण साठवायचं कुठं?, राज्यातील २० हजार गावांचा प्रश्न !

'गाव तेथे गोदाम योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या पणन विभागाने नेमलेल्या समितीने १२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चून २० हजार गावांमध्ये गोदामे उभारण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. राज्यातील एकूण २७ हजार ९०० ग्रामपंचायतीच्या गावांपैकी ८ हजार गावांमध्येच गोदामांची व्यवस्था आहे. असे समितीने म्हटले आहे.

शेतमालाची साठवणूक करता यादी, शेतमालाचे नुकसान टाळता यावे आणि शेतमाल कमी भावाने विकावा लागू नये, यासाठी 'गाव तेथे गोदाम योजना सुरू करण्यासाठी ही समिती १३ मार्च २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली होती. पाच वर्षात गोदाम उभारणीची योजना पूर्ण करावी, असेही समितीने म्हटले आहे.

 

प्रत्येकी सहाशे मैट्रिक टन क्षमतेचे एक गोदाम उभारण्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च येईल नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, स्मार्ट प्रकल्प या योजनांतून त्यासाठी निधी द्यावा केंद्र सरकारच्या कृषी पणन पायाभूत सुविधा या योजनेतून गोदाम बांधकामासाठी २५ टक्के अनुदान मिळू शकेल हे अनुदान ३१ मार्च २०२६ पर्यंत केंद्राकडून दिले आपर असल्याने तोवर बहुतेक गोदामांच्या बांधकामासाठी हे अर्थसहाय्य घेता येईल, असे समितीने म्हटले आहे

 

जिल्हा नियोजन समितीतून या योजनेसाठी प्रत्येकी १ते ३५ लाख रुपयाचा निधी द्यावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सीएसआर फंड घ्यावा, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घ्यावी लोकगी यांच्या पर्यावरही विचार करावा. शक्य तिथे स्थानिक

ग्रामपंचायतीकडूनही आर्थिक योगदान खासदार, आमदार निधी, खनिकर्म निधीचेही योगदान घ्यावे असे समितीने सुचविले आहे

 

बँकेचे कर्ज असणाच्या ग्रामपंचायतीचा स्वतःचा निधी २० लाख कर्ज 24 कैचाटा २५ लाख, जिल्हा ग्रामविकास निधीतून २० खनिकर्म सीएसआर आमदार निधी/ लोकवर्गणी देणगी यातून २० लाख अशी एक कोटी रुपयाची उभारणी करता येईल. बँकेचे कर्ज नसणाऱ्या ग्रामपंचायतीमधील गोदामासाठी एक कोटी रुपये का पद्धतीने उभारता येतील हेही समितीने नमूद केले आहे.

 

समितीने आपला अहवाल पूर्ण अभ्यासाअंती सरकारला सादर केला आहे. ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी गाव तेथे गोदाम योजनेची सरकारने आता तातडीने अंमलबजावणी करावी, हीच अपेक्षा आहे. - नीलेश हेलो संयोजक, गाव तेथे गोदाम समिती