मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासंदर्भात गठित...
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ.
Total Views |
Maharashtra : मराठा आरक्षण ;
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीस शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 24 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य निजामकालिन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालिन संस्थानिकांना दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) असून विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत आणि अपर मुख्य सचिव (महसूल) व प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्यासह मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत.
समितीची पहिली बैठक दि. 11 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबईत झाली.
या बैठकीमध्ये समितीच्या कार्यकक्षेबाबत सविस्तर चर्चा होऊन समितीच्या पुढील कामकाजाची दिशा ठरविण्यात आली. तसेच या पूर्वीच्या समितीने या विषयासंबंधाने निजामकालिन जुने महसुली अभिलेखे तपासण्यासाठी राज्य शासनाचे एक पथक हैदराबाद येथे अभिलेखांचा शोध व तपासाबाबत पाठविले होते. या पथकास निजामकालिन जुन्या अभिलेखातील सनदा, मूंतखब, करार, जनगणनेचे अभिलेखे इत्यादी तपासण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यालयातील काही अधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयातील अधिकारी यांच्या पथकाने हैदराबाद येथे भेट दिली. त्यांच्या सोबत मोडी लिपी व ऊर्दू भाषा जाणकार व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला होता. या पथकाने दि. 14 सप्टेंबर 2023 रोजी हैदराबाद येथे भेट देऊन जुने निजामकालिन महसुली अभिलेखे, जनगणना अभिलेखे, अबकारी विभागाचे अभिलेखे व पुरातत्व विभागाकडील अभिलेखे, मूंतखब इत्यादींची पाहणी केली व पथकाने उपलब्ध मूंतखब अभिलेख्यांच्या प्रती स्कॅन करुन सोबत आणल्या. याबाबतची माहिती समितीच्या पहिल्या बैठकीत देण्यात आली.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची दुसरी बैठक 15 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई येथे झाली. या बैठकीमध्ये मराठवाड्यातील जुने महसुली अभिलेखे, जन्म-मृत्यू नोंदीचे अभिलेखे, 1967 पूर्वीचे शैक्षणिक अभिलेखे, पोलिसांकडील गुन्हा नोंद रजिस्टर, अबकारी विभागाकडील अभिलेखे, वक्फ बोर्डाकडील अभिलेखे, सैनिक कल्याण विभागाचे अभिलेखे, कारागृह विभागाकडील नोंदी इत्यादींची तपासणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच यापूर्वी कुणबी जातीची दिलेली प्रमाणपत्रे, नाकारलेले अर्ज, जात वैधता पडताळणी समितीकडून वैध ठरविण्यात आलेली प्रकरणे, अवैध ठरविलेली प्रकरणे व अवैध ठरविण्याचे कारण याबाबत जिल्हानिहाय तपासणी करुन जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल सादर करण्याचे बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
समितीच्या 15 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या बैठकीतील निर्देश विचारात घेऊन सर्व विभागांचा समन्वयन होऊन अभिलेखांची तपासणी सुलभतेने होण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला. या कक्षामध्ये विविध 12 विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी नेमण्यात आले. जुन्या अभिलेखांपैकी काही अभिलेखे मोडी लिपी, ऊर्दू भाषेत असल्यामुळे तपासणीसाठी ऊर्दू शाळेतील शिक्षक व मोडी लिपी जाणकारांची मदत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची तिसरी बैठक 22 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई येथे झाली. या बैठकीमध्ये जिल्हानिहाय अभिलेख तपासणी कामाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच तपासलेल्या नोंदी बाबत अहवाल सादर करण्यासाठी व त्यात सारखेपणा राहण्यासाठी विभागातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एक नमुना तयार करण्याचे निर्देश समितीने दिले. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे विभागनिहाय अभिलेख्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
1) महसुली अभिलेखे, खसरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क-पत्रक, कूळ नोंदवही, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर सन 1951, नमुना नं.1 हक्क नोंदपत्रक, नमुना नं.2 हक्क नोंदपत्रक व 7/12 उतारे,
2) जन्म-मृत्यू रजिस्टर (गाव नमुना नं.14)
3) शैक्षणिक अभिलेखे- प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर,
4) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडील अभिलेखे- अनुज्ञप्ती नोंदवह्या, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना अभिलेख,
5) कारागृह विभागाचे अभिलेखे- रजिस्टर ऑफ अंडर ट्रायल प्रीझनर, कच्चा कैद्यांची नोंदवही,
6) पोलीस विभाग- गाववारी, गोपनीय रजिस्टर सी-1, सी-2, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे व एफआयआर रजिस्टर
7) सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी- खरेदी खत नोंदणी रजिस्टर, डे बुक, करारखत, साठेखत, इसार पावती, भाडे चिठ्ठी, ठोकेपत्रक, बटाई पत्रक, दत्तक विधानपत्रक, मृत्यूपत्रक, इच्छापत्रक, तडजोडपत्रक, इतर दस्त,
8) भूमी अभिलेख विभाग- पक्काबुक, शेतवारपत्रक, वसुली बाकी, ऊल्ला प्रतीबुक, रिव्हीजन प्रतीबुक, क्लासर रजिस्टर व हक्क नोंदणीपत्रक,
9) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी- माजी सैनिकांच्या नोंदी,
10) जिल्हा वफ्क अधिकारी- मूंतखब
11) शासकीय कर्मचा-यांचा सेवा तपशील- सन 1967 पूर्वीचे कर्मचा-यांचा सेवा तपशील.
12) जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती- वैध व अवैध प्रकरणांचा तपशील व कारणे.
याशिवाय हैदराबाद येथून प्राप्त करुन आणलेल्या ऊर्दू भाषेतील मूंतखब अभिलेखांच्या मराठी भाषेत भाषांतरीत नमुना दाखल प्रती पाठविण्याच्या समितीने सूचना दिल्या. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या जात प्रमाणपत्रांबाबत व जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन जात पडताळणी समितीकडील वैध व अवैध प्रकरणांच्या नमुना दाखल आदेशाच्या प्रती सादर करण्याच्या समितीने सूचना दिल्या.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची चौथी बैठक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई येथे झाली. या बैठकीमध्ये जिल्ह्यांनी त्यांना विहित करुन दिलेल्या विवरणपत्रातील माहितीच्या अनुषंगाने माहिती सादर केली. प्रत्येक जिल्ह्याने त्यांच्या जिल्ह्यातील बारा विभागांच्या 46 अभिलेख प्रकारांची तपासणी बाबतची प्रगती समिती मांडली. हा अभिलेख प्रकार कोणत्या कायद्याच्या / नियमांच्या तरतुदीनुसार ठेवले जात होते, याबाबत त्यांचे नमुना दाखल प्रतीसह समितीस माहिती दिली. या बैठकीत अध्यक्षांनी तपासलेल्या अभिलेखांचे 1948 पूर्वीचे (निजामकालिन) व 1948 ते 1967 (इतर मागास वर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा अधिसूचित दि. 13 ऑक्टोबर 1967 असल्याने) अशा दोन कालावधीमध्ये माहिती देण्याचे निर्देश दिले व त्याची नोंद सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेऊन त्याप्रमाणे त्या कालावधीची सर्व विभागांची अभिलेख तपासण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली व त्यामध्ये आढळलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नोंदीची माहिती शासनास व समितीस देण्यात आली.
यानंतर समितीने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हानिहाय बैठका घेण्याचे व सर्वसामान्य नागरिकांकडून कुणबी नोंदीसंबंधी पुरावे स्वीकारण्याचे ठरवून तसा समितीचा जिल्हानिहाय दौरा कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांना कळविण्यात आला. नागरिकांनाही याबाबत माहिती होण्यासाठी या कार्यक्रमास वर्तमानपत्रातून व्यापक प्रसिध्दी देण्यात आली.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची पाचवी बैठक 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तालय व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या कामकाजाबाबत झाली. या बैठकीमध्ये जिल्ह्याच्या अहवालाबाबत अभिलेख प्रकार व विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यात निदर्शनास आल्याप्रमाणे या बैठकीत भूमी अभिलेख विभागाकडील नमुना 33 व 34, छत्रपती संभाजीनगर येथील सैन्य भरती कार्यालयाकडील सैन्य भरतीचे वेळी घेतलेल्या नोंदी, नगरपालिकेकडील जुने शेतवार तक्ता वसुली व आमदनी (अॅसेसमेंट रजिस्टर) हे अभिलेख प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. समितीने ठरवून दिलेल्या दुपारी 2 ते 4 या वेळेत 18 नागरिक / शिष्टमंडळांनी समितीस पुरावे / निवेदने सादर केली.
याप्रमाणे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची सहावी बैठक 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी जालना येथे झाली. या बैठकीसाठी शासन पत्र 3 ऑक्टोबर 2023 व 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी कळविल्यानुसार आंदोलनकर्त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी बैठकीच्या कामकाजात सहभाग घेऊन आपल्या सूचना समिती समोर मांडल्या. समितीची सातवी बैठक 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी हिंगोली येथे, आठवी बैठक 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी नांदेड येथे व नववी बैठक 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी परभणी येथे झाली. या वेळी समितीने ठरवून दिलेल्या दुपारी 2 ते 4 या वेळेत अनुक्रमे 63, 29, 64 व 83 नागरिक /शिष्टमंडळांनी समितीस पुरावे /निवेदने सादर केली. अशाप्रकारे समितीने केलेल्या आवाहनास नागरिकांकडून या कार्यक्रमादरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला व संबंधितांनी मा. अध्यक्ष व समिती सदस्यांच्या भेटी घेऊन, पुरावे / कागदपत्रे देऊन म्हणणे मांडले.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची लातूर येथे 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी व धाराशिव येथे दि.27 ऑक्टोबर 2023 रोजी बैठक पार पडली. समितीची पुढील बैठक बीड येथे 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणार आहे. या दौऱ्यामध्ये समिती जिल्हा बैठका घेऊन नागरिकांकडून पुरावे स्वीकारण्याचे पूर्वीप्रमाणे कामकाज करणार आहे.
आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध विभागांच्या अभिलेखांतील सुमारे दीड कोटी नोंदीची तपासणी करण्यात आली असून हे काम अजूनही प्रगतीपथावर आहे. जुने अभिलेखे अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून त्यांचे वाचन करुन नोंदी शोधणे जिकरीचे होत आहे. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागत आहे. जुन्या अभिलेख्यातील बहुतांश नोंदी मोडी लिपी अथवा ऊर्दू भाषेतील आहेत व नोंदींचे प्रमाणिकरण फारशी भाषेतीलही आहे. त्याबाबतचे भाषा जाणकार सहजतेने उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास येते. त्याशिवाय मोडी लिपी जाणकार व्यक्तींची उपलब्धताही मर्यादित असून ऊर्दू व मोडीतील पुरावे / कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात भाषांतरीत करून घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळे या अभिलेख्यांच्या तपासणीसाठी वेळ लागत आहे. याप्रमाणे कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याची कार्यवाही पूर्ण करून अशा नोंदी असलेले अभिलेखे व्यवस्थित जतन करुन त्याच्या प्रती सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित आहे. यामुळे मराठा समाजातील संबंधितांना या अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती संबंधित कार्यालयातून सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकतील.
नागरिकांनी आतापर्यंत समितीस सादर केलेल्या व आगामी दौरा कार्यक्रमात सादर होणाऱ्या पुराव्यांचे भाषांतर करुन अभ्यास करणे, कायदेशीर आधाराशी पडताळणी करणे व त्यावर उचित निर्णय घेणे यासाठी देखील मोठा अवधी लागणार आहे. जिल्हानिहाय अभिलेखे तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण करुन निष्कर्षापर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हानिहाय अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काही कालावधी लागणार आहे. तसेच समितीस हैदराबाद येथे भेट देऊन आणखी काही पुरातन अभिलेख्यांची तपासणी करावयाची आहे. सद्यःस्थितीत तेलगंणा राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. तेलगंणा राज्य शासनाचे अधिकारी निवडणूक विषयक कामकाजात व्यस्त असून त्यांच्या उपलब्धतेनुसार हा दौरा आयोजित करावा लागणार आहे. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महाराष्ट्र शासन यांनी तेलंगणा राज्याचे प्रधान सचिव (महसूल) यांना पत्र पाठवून निजामकालिन अभिलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केलेली आहे.
मराठवाड्यातील आतापर्यंतच्या 7 जिल्ह्यात घेतलेल्या बैठका त्या अनुषंगाने नागरिकांकडून समितीस सादर करण्यात आलेल्या विविध अनुषंगिक पुराव्यांचा विचार करता समितीच्या कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी यांचे प्रमाणिकरण करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांचे सहकार्य चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. याबाबत शासनाच्या ज्या विविध यंत्रणा आपल्याकडील जुनी कागदपत्रे ज्यामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा प्रकारचे नोंदी तपासण्याचे काम करत आहेत, त्यांचीही तपासणी प्रगतीपथावर आहे. बहुतांशी कागदपत्रे 1967 च्या पूर्वीचे आहेत. कागदपत्रांचे स्वरुप आणि तपासणीमधील विद्यमान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा अनुभव यामध्ये तसेच, कागदपत्रे ही मोडी, ऊर्दू आणि फारशी भाषेमध्ये आहेत. मोडी लिपी करिता पुराभिलेख विभागाने शासनाचे चार कर्मचारी आणि ज्यांनी मोडीचे प्रशिक्षण घेतलेली आहेत. असे काही पुणे, छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील जाणकार यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याबद्दल आदेश काढलेले आहेत. ज्या मोडी आणि उर्दू कागदपत्रांचा शोध घेणे गरजेचे आहे, त्याबद्दल या जाणकारांकडून तपासून घेण्याचे काम सुरू आहे. या नोंदी ऊर्दू आणि मोडी मध्ये अधिक चांगल्या प्रमाणात मिळत आहेत आणि तशी कुणबी जातीच्या नोंदींची आकडेवारी वाढत आहे
समितीस समाजातील विचारवंतांसोबत विचारविनिमय करावयाचा असून अभ्यासक, विधिज्ञ व तज्ञ व्यक्तींच्या सूचना व मते जाणून घेऊन त्याचा उपयोग समिती अहवाल तयार करताना करणार आहे.
समितीस निश्चित करुन दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार परिपूर्ण व सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी या सर्व बाबींचा विचार करता अधिकचा कालावधी कदाचित आणखी दोन महिन्यांचा लागणार आहे आणि याशिवाय आजू-बाजूंच्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काय संविधानिक/कायदेशीर तरतुदींचे आधार घेण्यात आलेले आहेत त्याचे संदर्भ उपलब्ध करुन घेणे व या संबंधाने त्याची तपासणी करणे तसेच जुन्या हैदराबाद संस्थानातून स्टेट गॅझेटिअरचे उपलब्ध असलेले आधारभूत अभिलेखे व तेथे उपलब्ध असलेल्या तेव्हाच्या जातनिहाय जनगणनेचे आधारभूत अभिलेखे प्राप्त करणे व अभ्यासणे आवश्यक ठरत असल्याने समितीने पार पाडत असलेल्या कामकाजास भविष्यातील कोणत्याही आव्हांनाच्या संभाव्यतेचा विचार करुन शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समितीस दि.24 डिसेंबर, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव श्री. भांगे यांनी दिली आहे.