Maharashtra : Mumbai ;
पर्यावरण विभागाचे । प्रधान सचिव दराडे शहरात असतानाच पर्यावरणाची ऐशीतैशी :
यूएलसी घोटाळा करून सरकारला १०२ कोटींचा चुना लावणाच्या मीरा-भाईंदर महापालिकेचे नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक व विद्यमान विशेष कार्य अधिकारी दिलीप घेवारे यांचा नवा कारनामा समोर आला आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र सनियंत्रण समितीने आदेश देऊनही केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता घेवारे यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये परस्पर बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे व मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही रामाराव भाईंदरमध्ये असताना पर्यावरणाच्या मुळावर येणारा हा निर्णय घेण्यात आला असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी भाईंदरकरांनी केली आहे.
यूएलसी घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड माजी नगररचनाकार दिलीप घेवारे हे ३१ ऑगस्ट रोजी पालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाले. मात्र सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा नवीन घोटाळा केला आहे.
बड्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी १८ ऑगस्ट रोजी घेवारे यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत चक्क संजय गांधी उद्यान परिसरात इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बांधकाम परवानगी दिली आहे. आश्चर्य म्हणजे १२ एप्रिल रोजी झालेल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बांधकाम करायचे असेल तर केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे अहवाल पाठवावा, अशा समितीच्या सदस्यांनी सूचना केल्या होत्या. असे असताना घेवारे यांनी नियम डावलून नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक असताना इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत.
झोलझपाटसाठीच एण्ट्री :
यूएलसी घोटाळ्यात २५ जून २०२१ रोजी घेवारे यांना सुरत येथून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. मात्र राजकीय वरदहस्त असलेले घेवारे हे पुन्हा सेवेत दाखल झाले.
विशेष म्हणजे भाईंदर पालिकेतून निवृत्त झाल्यानंतरही विशेष कार्य अधिकारी या पदाची निर्मिती करून घेवारेला सेवेत घेण्यात आले. झोलझपाट करण्यासाठीच मागच्या दरवाजाने घेवारे यांना एण्ट्री देण्यात आली. पालिका आयुक्त संजय काटकर यांच्या आशीर्वादानेच ही परवानगी दिल्याचा आरोप होत आहे.
घेवारेंवर कारवाई होणार का?
केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी न घेता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आजूबाजूला कोणीही वनेत्तर कामे करणार असेल तर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे. मात्र यूएलसी घोटाळा करूनही ताठ मानेने मागच्या दाराने पुन्हा पालिकेच्या सेवेत दाखल झाल्याने पर्यावरणाचा गळा घोटणाऱ्या घेवारेंवर पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे व मुख्य वन संरक्षक एस. व्ही. रामाराव हे कारवाईचा बडगा उगारणार का, असा सवाल भाईंदरकरांनी विचारला आहे.
यूएलसी घोटाळ्याचा ईडी, सीबीआयकडे तपास :
२०१६ मध्ये झालेल्या यूएलसी घोटाळ्याप्रकरणी दिलोप घेवारे यांच्यावर ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यांचा आता केंद्रीय तपास यंत्रणा, ईडी आणि सीबीआय एकाच वेळी तपास करीत असल्याचे कळते. याबाबत माहिती घेण्यासाठी ठाण्याचे पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) शिवराज पाटील यांना संपर्क केला असता त्यांनी माहिती घेऊन सांगतो असे उत्तर दिले.