वाढवण बंदर आता वृत्तपत्रातील जाहिरातींवरून स्थानिकांना सफाई देत आहे?

Maharashtra : Palghar ; 

बंदर वाढवण आणि स्थानिक शेतकरी तसेच मासेमारी करणाऱ्या कोळी समाज यांच्या जीवावर उठलेला प्रकल्प असे म्हणत असतानाच मागील आठवडाभरापासून जेएनपीटीच्या मार्फत वाढवण बंदर वाढवण पोर्ट नावाने वेगवेगळ्या जाहिराती निरनिराळ्या फोटोसह प्रदर्शित करण्याचा सपाटा या कंपनीने लावला आहे.

कागदावर सुरू असलेली कारवाई पाहता वाढवण बंदराच्या सफाईचा हा एक उत्तम नमुना म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्याचा एक मध्यम मार्ग पकडलेला दिसतो या माध्यमातून समस्येच्या आणि भविष्यातील होणाऱ्या नुकसानीच्या त्या माध्यमातून होणारे आंदोलन या सर्वांच्या बातम्या दडपण्यासाठी वृत्तपत्रांना खिशात घालण्याचा उद्योग या ठिकाणच्या प्रशासनाने सुरू केलेल्या दिसत आहे.

 

सरकारच्या वतीने अशा प्रकारच्या जाहिराती करून नागरिकांना आंदोलकांना भुरळ घालण्याचा एक प्रयत्न सुरू असल्याचा असल्याची चर्चा डहाणू तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

 

पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधव तसेच शेतकरी आणि बोईसर तसेच शहरात येणारा भविष्यातील पुराचा धोका पाहता या ठिकाणच्या नागरिकांनी प्रचंड विरोध दर्शवून वाढवण बंदर होऊ नये असे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.

आदिवासी संघटना कशामुळे निघतील तसेच राजकीय पक्षांचा विरोध कसा मावळे या उद्देशातून वृत्तपत्रातील जाहिरातींचा सपाटा लावलेला दिसत आहे या माध्यमातून या ठिकाणी वृत्तपत्र वाचणारे जनता ही दहा ते बारा टक्केच राहिली असून वृत्तपत्रांचा खपही फार कमी झालेला आहे परंतु बंदर प्रशासन हे जाणीवपूर्वक वृत्तपत्रांना खरेदी करण्याच्या उद्देशातून जाहिराती फिरत आहेत यामुळे वाढवण बंदराच्या बंदराचा विरोध मावळे हा जो काही समज आहे तो नक्कीच फोन ठरणार आहे.

 

भाजप वगळता कोणत्याही राजकीय पक्षा पक्षांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे असा काही भाग नाही कोणत्याही पक्षांनी पाठिंबा दिलेला नाही त्यामुळे विरोध करणार आहे इतर सर्व पक्ष असताना भाजपच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या कॉलरला पकडून या प्रकल्पाला पाठिंबा मिळविण्याचा एक प्रकारे प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.

 

वाढवण बंदर हटाव शेतकरी बचाव पाडवान बंदर हटाव मच्छीमार बचाव वडवण बंदरात प्रदूषण बचाव अशा प्रकारच्या घोषणा होऊन प्रचंड संतापाने दुमदुम दिलेले डहाणू परिसराला या प्रकल्पाने मोठ्या प्रमाणात घेतले आहे. यातून सुटका व्हावी म्हणून या ठिकाणचा गरीब कष्टकरी वर्ग आंदोलन करत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आंदोलन मोडीत काढणे हा एकमेव उद्देश सरकारने नजरेसमोर ठेवलेला आहे