ओबीसी योद्धे शिवश्री- भरत निचिते यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस...

 

पण ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येत आहे काय ?

  

बहुजन समजातील ओ.बी.सी. हा संख्यात्मकदृष्ट्या सर्वाधिक मोठा समाजघटक आहे. त्यामुळे या समाजाची एकूणच भूमिका सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण व निर्णायक स्वरूपाची आहे. परंतु हाच समाजघटक कमालीचा धर्मांध आणि अविचारी मनुवाद्यांनी बनविला आहे. याच धर्मांधतेच्या व अविचाराच्या संसर्गाने ओबीसी समाजातील हिंदूत्वाचा अभिमान बाळगणारे इतर छोटे-मोठे समाजघटक बाधित झाले आहेत.

 

ओबीसी समाजाच्या या धर्मश्रद्ध वृत्तीला साद घालूनच भारतात धर्मांधशक्ती सत्तास्थानी आली आहे. ही वर्णवर्चस्ववादी शक्ती म्हणजेच अभिजनवादी प्रवृत्ती होय. या अभिजनवादी शक्तीने धर्मश्रद्ध ओबीसी समाजाला पद्धतशीरपणे धर्मभावनेच्या जाळ्यात अडकवून मानसिक गुलाम गेले. आहे. आता या गुलामीलाच तो आपली अस्मिता समजू लागला आहे. या धर्मांध वृत्तीमुळेच त्याला स्वअस्तित्वाचा आणि स्वसामर्थ्याचा विसर पडला आहे. सर्वार्थाने शक्तिशाली असूनही ओबीसी समाज आज अभिजनांच्या राजकारणाचा बळी ठरतो आहे.

 

लोकसत्ताक भारताचे संपूर्ण शासन-प्रशासन आज अभिजनवादी शक्तीने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. देशाच्या समग्र यंत्रणेवरील त्यांचा अजगरी विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होऊ लागला आहे. हा अभिजनवादी अजगर पायाभूत स्वायत्त संस्थांना, सरकारी उद्योगांना, शासकीय आस्थापनांना व मालमत्तांना गिळंकृत करू लागला आहे. राष्ट्राची साधनसंपत्ती मूठभर उद्योगपतींच्या घशात ओतू लागला आहे. शेतकऱ्यांना गुलाम, कामगारांना वेठबिगार आणि तरुणांना बेरोजगार करणारे कायदे असंविधानिक पद्धतीने अंमलात आणू लागला आहे. संघाच्या गुप्त अजेंड्यानुसार भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे सुरू आहे.

 

रोजगाराच्या संधी संपुष्टात आणणे, आरक्षण नाकारणे, ओबीसी तसेच इतर बहुजनांची शिक्षणाची दारे बंद करणे नियोजन पद्धतीने सुरू आहे. तेथील भूमिपुत्रांचे नागरिकत्व धोक्यात आणणे, सांविधानिक संकेतांचे उल्लंघन करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे या सर्व घटना जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या जात आहेत. लोकसंसदेने आणि समतावादी संविधानाने येथील अभिजनांचे वर्णवर्चस्व धोक्यात आणले आहे. म्हणूनच त्यांना या देशात लोकसंसद आणि भारतीय संविधान नको आहे. धर्मसंसद स्थापित करून मनुस्मृतीचे राज्य अंमलात आणणे हे सत्ताधारी अभिजनवाद्यांचे कपटकारस्थानी धोरण आहे. हे धोरण अंमलात यावे यासाठी त्यांच्या सर्व यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. दुसरीकडे ओबीसी समाज धर्मांधतेच्या जाळ्यात अधिकाधिक गुरफटत चालला आहे. गोमुत्र, गोपूजा, लवजिहाद, मॉबलिंचिंग, घरवापसी, नवनवीन मंदिर-मस्जिद विवाद, भोगा, हनुमान चालिसा अशा भडकावू घटनांमध्ये अतिरेकी उत्साहाने सहभागी होत आहे. ही संविधानरोधक व लोकशाहीमारक प्रवृत्ती आहे ओबीसी समाजाने अशा अविवेकी कृतींपासून स्वतःला कटाक्षाने दूर ठेवले पाहिजे.

 

भारतीय संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या रक्षणातच आपले संरक्षण अंतर्भूत आहे, अशी विवेकवादी भूमिका ओबीसीने घेतली पाहिजे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारसरणीचा अंगीकार करून आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे, भारताला अभिजनवादी शक्तीच्या मगरमिठीतून सोडवायचे असेल तर ओबीसींनी राजकीय परिपक्वता दाखवून संघटित झाले पाहिजे. ओबीसी समाजाला आपल्या सामाजिक एकतेची आणि राजकीय शक्तीची जाणिव व्हावी हीच प्रामाणिक भूमिका.

जय ओबीसी! जय संविधान!

 

उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस उजाडला.परंतु यावरती ठाणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री देखील आले नाहीत. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबाना मराठा समाजाचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांना 200 km दूर जालना येथे उपोषणस्थळी पोहचता आले परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांसह इतर मंत्री मंडळ देखील काही हाकेच्या अंतरावर असणारे शहापूर येथील वालशेत गावी का येत नसावेत ???.. अशाप्रकारे सरकार दरबारातून कोणत्याही प्रकारे दखल न घेतल्याने ओबीसी समाजाला ओबीसीचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी हा निर्णय घ्यावा लागत आहे.आणि एवढ्याने देखील कोणत्याही प्रकारे ओबीसीच्या मागण्या मान्य न केल्यास याहीपेक्षा कडक निर्णय ओबीसी समाजाने घ्यायचं ठरवले आहे.